देश के करोड़ों किसान परिवारों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त को लेकर हलचल तेज हो गई है। जिन किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की आर्थिक मदद मिलती है, वे अब PM Kisan 24th Installment का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यह किस्त कब तक जारी हो सकती है, कौन-कौन से किसान इसके पात्र होंगे, और किन जरूरी कामों को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए ताकि आपकी किस्त बीच में अटके नहीं।

योजना की पृष्ठभूमि: अब तक कितनी किस्तें जारी हो चुकी हैं

केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से इस योजना की 23वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान देश भर के करीब साढ़े नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 18,880 करोड़ रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए। इस किस्त के जारी होने के बाद अब सभी की निगाहें अगली यानी 24वीं किस्त पर टिकी हुई हैं, जो इस योजना की अगली कड़ी होगी।

PM Kisan 24th Installment कब आएगी? संभावित समय-सीमा

पीएम किसान योजना के तहत साल भर में कुल ₹6,000 की राशि तीन बराबर हिस्सों में दी जाती है, यानी हर बार ₹2,000। यह राशि साल में तीन निर्धारित चक्रों में जारी होती है:

  1. पहला चक्र: अप्रैल से जुलाई
  2. दूसरा चक्र: अगस्त से नवंबर
  3. तीसरा चक्र: दिसंबर से मार्च

चूंकि 23वीं किस्त पहले चक्र (अप्रैल-जुलाई) में जारी हो चुकी है, इसलिए अगली किस्त स्वाभाविक रूप से दूसरे चक्र यानी अगस्त-नवंबर 2026 की अवधि में आनी है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए अनुमान है कि यह राशि अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच किसानों के खातों में पहुंच सकती है। हालांकि निश्चित तारीख का ऐलान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले ही किया जाता है, इसलिए सटीक तारीख जानने के लिए पोर्टल पर नजर बनाए रखना जरूरी है।

कौन-कौन से किसान होंगे इस किस्त के पात्र?

हर किसान को स्वतः यह लाभ नहीं मिल जाता, इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  1. भूमि रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए – राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में किसान के नाम खेती योग्य जमीन दर्ज होनी चाहिए।
  2. आधार से लिंक बैंक खाता – खाता आधार से जुड़ा हो और उसमें NPCI सीडिंग पूरी हो, तभी DBT के जरिए पैसा बिना रुकावट आएगा।
  3. किसान पहचान पत्र (Farmer ID) – सरकार के AgriStack डिजिटलीकरण अभियान के तहत अब देश के 14 प्रमुख राज्यों में नए और पुराने दोनों तरह के पंजीकरणों के लिए यह पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

किस्त अटकने से बचने के लिए ये 3 काम आज ही करें

हर बार ऐसा देखा गया है कि लाखों किसान सिर्फ इसलिए अपनी किस्त से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड अधूरा होता है। नीचे दिए गए तीन काम अभी पूरे कर लें:

1. e-KYC जरूर पूरा करें

पीएम किसान पोर्टल पर स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए e-KYC अनिवार्य है। इसे आप दो तरीकों से पूरा कर सकते हैं:

  1. PM-KISAN मोबाइल ऐप पर Face Authentication के जरिए घर बैठे।
  2. अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो नजदीकी CSC (Common Service Centre) जाकर बायोमेट्रिक के माध्यम से।

2. भूमि सत्यापन (Land Seeding) की जांच करें

अगर आपके स्टेटस में "Land Seeding: No" दिख रहा है, तो इसका मतलब आपकी जमीन का रिकॉर्ड अभी डिजिटल पोर्टल पर सत्यापित नहीं हुआ है। इसके लिए अपने क्षेत्र के पटवारी, लेखपाल या कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर जमीन का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज करवाएं।

3. बैंक खाते में आधार सीडिंग करवाएं

अब केवल खाता संख्या दर्ज होने से काम नहीं चलता। सरकार का पैसा सीधे आधार नंबर के आधार पर ट्रांसफर होता है, इसलिए बैंक शाखा में जाकर पक्का करें कि आपका खाता NPCI पोर्टल पर सीडेड और सक्रिय है।

अपना लाभार्थी स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

यह जानने के लिए कि आपकी किस्त आएगी या नहीं, स्टेटस चेक करना सबसे भरोसेमंद तरीका है:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'Farmers Corner' सेक्शन में 'Know Your Status' विकल्प चुनें।
  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें (अगर रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो आधार या मोबाइल नंबर की मदद से इसे निकाल सकते हैं)।
  4. 'Get Data' पर क्लिक करते ही e-KYC, Land Seeding और Aadhaar Bank Seeding — तीनों के सामने 'Yes' या 'No' का स्टेटस दिख जाएगा।

अपने गांव की लाभार्थी सूची (Beneficiary List) कैसे देखें?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पूरे गांव में किन किसानों को यह किस्त मिलने वाली है, तो:

  1. pmkisan.gov.in पर 'Beneficiary List' विकल्प चुनें।
  2. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।
  3. 'Get Report' पर क्लिक करते ही पूरी सूची खुल जाएगी।

किन किसानों को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस योजना से बाहर रखा है:

  1. जिस जमीन का मालिकाना हक किसी ट्रस्ट, संस्था या कंपनी के नाम है।
  2. परिवार का कोई सदस्य किसी संवैधानिक पद पर रहा हो या हो।
  3. सरकारी विभागों में कार्यरत या सेवानिवृत्त कर्मचारी (Group D को छोड़कर) जिन्हें ₹10,000 या उससे अधिक मासिक पेंशन मिलती है।
  4. पिछले असेसमेंट ईयर में आयकर भरने वाले नागरिक।
  5. डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर, भले ही वे खेती भी करते हों।

समस्या होने पर कहां संपर्क करें?

अगर स्टेटस सही होने के बावजूद पिछली किस्त नहीं आई है या कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें:

  1. टोल-फ्री नंबर: 155261
  2. टोल-फ्री नंबर: 1800-11-5526
  3. लैंडलाइन: 011-24300606
  4. ईमेल: pmkisan-ict@gov.in

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: PM Kisan 24वीं किस्त कब जारी होगी? अनुमान के मुताबिक यह अक्टूबर-नवंबर 2026 के बीच जारी हो सकती है, हालांकि आधिकारिक तारीख मंत्रालय बाद में घोषित करेगा।

प्रश्न 2: e-KYC नहीं कराया तो क्या किस्त रुक जाएगी? हां, e-KYC अनिवार्य है और इसके बिना किस्त रोकी जा सकती है।

प्रश्न 3: स्टेटस चेक करने के लिए क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार/मोबाइल नंबर की मदद से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।

प्रश्न 4: किन किसानों को यह योजना नहीं मिलती? इनकम टैक्स पेयर, सरकारी पेंशनभोगी (Group D को छोड़कर), और पेशेवर लोग इस योजना के दायरे में नहीं आते।

निष्कर्ष

PM Kisan 24th Installment छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेती-किसानी से जुड़े खर्चों में एक बड़ा सहारा साबित होगी। सरकार अब AgriStack और डिजिटल सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि यह राशि सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अंतिम समय की भागदौड़ से बचने के लिए अपना e-KYC, भूमि सत्यापन और आधार सीडिंग अभी ही पूरी करवा लें। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित होगी, आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाएगी। तब तक अपने दस्तावेज तैयार रखें और नियमित रूप से पोर्टल पर स्टेटस चेक करते रहें।

यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किस्त की तारीख और नियमों में बदलाव हो सकता है, इसलिए नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए सदैव pmkisan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट देखें।